देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े कई अहम फैसलों का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार, आगामी 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।
सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कैबिनेट समिति गठित करने का ऐलान किया। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के मानकों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिशें देगी।
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इससे महिलाओं को अपने स्वरोजगार और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही वन्यजीवों के हमलों में घायल होने वाले लोगों को महंगे इलाज, विशेषकर प्लास्टिक सर्जरी जैसी चिकित्सा सुविधाओं के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की बात कही गई।
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की। प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से बाहर नगर निकाय क्षेत्रों में दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग रूम स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को बिजली ग्रिड से जोड़ने और उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए प्रदेश में जमीन खरीदने की प्रक्रिया सरल बनाने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
स्रोत: पीटीआई, इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट,
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