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यूपी-उत्तराखंड के बीच 26 साल पुराना परिसंपत्ति विवाद सुलझा

लखनऊ/देहरादून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पिछले 26 वर्षों से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण कर लिया गया है। शेष मामलों को भी आपसी सहमति से जल्द निपटाने पर सहमति बनी है।

इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबित परिसंपत्ति हस्तांतरण और सिंचाई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का रास्ता साफ

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, परिसंपत्ति हस्तांतरण के तहत कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का मामला प्रमुखता से उठाया गया। इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

इसके अलावा 609 सरकारी भवनों, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवनों के हस्तांतरण पर भी उत्तर प्रदेश की ओर से अधिकारियों के स्तर पर सहमति दी गई है। हालांकि, अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना अभी बाकी है।

18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ

बैठक में हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई का मुद्दा भी उठाया गया।

इसके लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है, जिसके संचालन के लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार है।

खटीमा बैराज के नए निर्माण का मुद्दा भी उठा

बैठक में ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सिंचाई मंत्री ने बताया कि बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसके नए निर्माण की आवश्यकता है। इस विषय पर भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की गई।

अतिक्रमण और रखरखाव की समस्या पर जताई चिंता

सतपाल महाराज ने परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में हो रही देरी के कारण उनके रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान विभागीय स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।

दोनों राज्यों के बीच हुई यह बैठक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लंबे समय से लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे प्रशासनिक समन्वय बढ़ने के साथ ही विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

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