नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को राहत देने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो रही हैं।
सरकार के इस फैसले से कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को यह आदेश जारी किया था। इसके तहत 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय की गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार 4 नवंबर तक 120 दवाओं की संशोधित कीमतें घोषित की जा चुकी थीं। इनकी कीमतों में औसतन 20 से 70 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई। सरकार ने अनुमान लगाया है कि इससे मरीजों को लगभग 3,357.49 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
कैंसर के मरीज और उनके परिजन दवाओं की संशोधित कीमतों की जानकारी के लिए NPPA की आधिकारिक वेबसाइट और Pharma Sahi Daam मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। दवा खरीदने से पहले नई MRP जरूर जांचें।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम: केंद्र सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए कार्यक्रम जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
विकसित भारत ग्राम स्वराज योजना: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को 2026-27 से 2030-31 तक के लिए इस योजना को मंजूरी दी।
VISTAR योजना: केंद्र सरकार ने सांख्यिकी और डिजिटल डेटा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4,371.10 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर भरोसा करें। किसी भी योजना के नाम पर अनजान लिंक पर क्लिक करके बैंक डिटेल या OTP साझा न करें।
0 Comments