उत्तराखंड: एसीपी बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिला संयुक्त मोर्चा

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उत्तराखंड: एसीपी बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिला संयुक्त मोर्चा

देहरादून। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ दिए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा, उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 1 जनवरी 2017 से लागू एमएसीपी व्यवस्था के कारण प्रदेश के कर्मचारियों को पहले मिलने वाले तीन पदोन्नत वेतनमान के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

मोर्चे के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश के अनेक विभागों में पदोन्नति के अवसर सीमित हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी पर्याप्त पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी एसीपी व्यवस्था को बहाल किया जाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने बैठक आयोजित करने के दिए निर्देश

मोर्चे की मांग पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में एसीपी बहाली के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद कर्मचारी संगठनों में अपनी लंबित मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है।

कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने के दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आर.सी. शर्मा सहित अनिल पंवार, चितरंजन जोशी, मुकेश रमोला, रवीन्द्र चौहान और हर्ष जोशी मौजूद रहे।

मोर्चे के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव का आभार जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि प्रस्तावित बैठक के माध्यम से कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित एसीपी बहाली की मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

अब कर्मचारियों की निगाहें प्रस्तावित बैठक और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।