देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर उत्तराखंड में सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का अभियान तेज़ी से जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश की हर सरकारी भूमि को एक-एक इंच साफ़ किया जाएगा और धार्मिक प्रतीकों की आड़ में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रदेश में पहली बार सरकारी भूमि और अवैध कब्जों के खिलाफ यह व्यापक अभियान शुरू किया गया है। अब तक 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। इसके अलावा, धार्मिक प्रतीकों की आड़ में बनाए गए लगभग 600 अवैध ढांचे भी हटाए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी के कड़े रुख ने सरकारी मशीनरी को सतर्क कर दिया है और प्रदेशभर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोर पकड़ रहा है।
दो दिन पूर्व राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने घंटाघर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को ध्वस्त किया। प्रशासन की ओर से पहले नोटिस जारी कर मजार प्रबंधकों को सात दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन जब यह अमल में नहीं आया, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।
इससे पहले हरिद्वार में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई थी।
प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है और इसे सरकारी भूमि पर क़ानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
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