हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई ने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों की पारदर्शिता और वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की जा रही यह मुहिम केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर शिकंजा कसने की शुरुआत है। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, लेकिन जब इसकी आड़ में बिना वैध दस्तावेज और अनुमति के संस्थान चलाए जाएं, तो वह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। बनभूलपुरा क्षेत्र में की गई यह कार्रवाई इसी प्रकार की अनियमितताओं को खत्म करने का प्रयास है। प्रशासनिक और पुलिस टीम की मौजूदगी में की जा रही इस सख्त कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि सरकार अब ऐसे मामलों में कोई ढील नहीं देने वाली। द्वारा बताया गया है कि हल्द्वानी के 18 मदरसों की जांच की जाएगी जिसके मानक पूरे होंगे वहीं संचालन किए जाएंगे ।बाकी को सीज किया जाएगा। साथ ही हमारी टीम द्वारा जांच कर अभी तक 3 मदरसों को सीज किया जा चुका है।वही बारी पुलिस फोर्स के साथ आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया।साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है।
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