प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर जोर
उन्नत उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में मुख्य सेवक संवाद के तहत स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्यभर से आए स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके महत्वपूर्ण सुझाव सुने। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने “उन्नत उत्तराखंड” नामक पुस्तक का विमोचन किया और स्टार्टअप आधारित स्टॉलों का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर 1000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए समर्पित पोर्टल की शुरुआत और 200 करोड़ रुपये के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना की गई है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि आज देश में नवाचार के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वालों को उचित मंच दिया जा रहा है, और उत्तराखंड स्टार्टअप क्षेत्र में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 लागू की गई है। इसके तहत स्टार्टअप्स को 15 लाख रुपये तक की सीड फंडिंग और प्रारंभिक चरण के लिए 22 हजार रुपये प्रतिमाह का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्टार्टअप उद्यमियों ने साझा किए अपने अनुभव और सुझाव
कार्यक्रम में स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपने अनुभव और सुझाव साझा किए।
डिजाइन स्टूडियो की फाउंडर श्रद्धा नेगी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय कला, वास्तुकला और शिल्प को ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना में शामिल करने का आग्रह किया।
इन्टीग्रेटेड मेरीटाइम एक्सचेंज के कुणाल उनियाल ने डिजिटल अवसंरचना के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया।
पलक्स मोटर्स के विकास शाह ने हिमालयी क्षेत्रों के लिए विकसित उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रिक बाइक का उल्लेख किया और स्टार्टअप्स के लिए करों में छूट का आग्रह किया।
हिमग्रेस ऑर्गेनिक्स की बबीता सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की मांग की।
रनवे-यूपीईएस से स्वरलीन कौर ने निजी इनक्यूबेटर्स को राज्य की स्टार्टअप पहलों के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया।
एग्रीज्वॉय एलएलपी के चन्द्रमणि कुमार ने संरक्षित खेती के माध्यम से कृषि व्यवसाय शुरू करने के अपने अनुभव साझा किए और कोल्ड स्टोरेज सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
इस अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग प्रतीक जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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