उत्तराखंड में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात, होमस्टे के लिए मिलेगा विशेष अनुदान

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उत्तराखंड में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात, होमस्टे के लिए मिलेगा विशेष अनुदान

देहरादून | उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को होमस्टे स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही सीमावर्ती गांवों में स्थानीय निवासियों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए स्वरोजगार से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं शुक्रवार को देहरादून के कुआंवाला स्थित यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में कीं।

अग्निवीरों के लिए बनेगा विशेष ‘अग्निवीर सेल’

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित ‘अग्निवीर सेल’ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां अग्निवीरों के लिए इस तरह की विशेष व्यवस्था की जाएगी।

सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण

राज्य सरकार ने सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों को पुलिस, वन विभाग, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया है। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता भी सुनिश्चित की जाएगी।

शहीद परिवारों और सैनिकों के लिए बढ़ी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये।
आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजन की व्यवस्था।
सरकारी नौकरी के आवेदन की समय-सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष।
वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में वृद्धि।
युद्ध विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए विशेष सहायता।
पूर्व सैनिकों के सम्मानजनक अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता।

युवाओं को मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। उनका कहना था कि अग्निवीर बनना केवल रोजगार नहीं बल्कि राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च अवसर है और सेना में बिताए गए चार वर्ष युवाओं के पूरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होंगे।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती घोटालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया और पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

विकास योजनाओं का भी किया उल्लेख

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त किया गया है तथा किसानों के लिए कीवी, एप्पल और तिमरु मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, बीते चार वर्षों में चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और शीतकालीन पर्यटन सहित विभिन्न पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से 24 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं।

कार्यक्रम में रहे मौजूद

कार्यक्रम में विधायक बृजभूषण गैरोला, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल (सेवानिवृत्त), मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत (सेवानिवृत्त), जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल सहित कई अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.