कुम्भ, बस खरीद, परिवहन और शिक्षा समेत 17 प्रस्तावों पर मुहर
देहरादून। राज्य सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में जनहित, प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों में कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों से लेकर शिक्षा, परिवहन, वन और अल्पसंख्यक कल्याण तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
प्रमुख फैसले एक नजर में
कुम्भ मेला-2027 को रफ्तार
हरिद्वार में कुम्भ मेला-2027 की तैयारियों के लिए निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाया गया है:
- ₹1 करोड़ तक के कार्य: मेलाधिकारी स्वीकृत करेंगे
- ₹5 करोड़ तक: गढ़वाल आयुक्त
- ₹5 करोड़ से अधिक: शासन स्तर से मंजूरी
परिवहन में बड़ा सुधार
- 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी
- GST कम होने से 100 की जगह अब 109 बसें खरीदी जाएंगी
- प्रवर्तन चालकों के लिए नई वर्दी व्यवस्था लागू
विधिक सेवा में विस्तार
- जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सदस्य होंगे
- एसिड अटैक पीड़ितों को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी
वन और रोजगार पर फोकस
- वन दरोगा के लिए योग्यता अब स्नातक
- मधुमक्खी पालन नीति से रोजगार और मानव-हाथी संघर्ष कम करने का लक्ष्य
शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
- अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए नई संबद्धता व्यवस्था
- कक्षा 1–8: जिला स्तर पर मान्यता
- कक्षा 9–12: शिक्षा परिषद रामनगर से संबद्धता अनिवार्य
- संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली लागू, जिससे प्रमोशन प्रक्रिया आसान होगी
आर्थिक व प्रशासनिक निर्णय
- खनिज रॉयल्टी ₹7 से बढ़ाकर ₹8 प्रति क्विंटल
- आबकारी नीति के तहत 6% VAT संशोधन मंजूर
- ‘D’ श्रेणी ठेकेदारों की निविदा सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़
भर्ती और सेवा नियम
- विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए नई योग्यता लागू
- विभागों में भर्ती प्रक्रिया के लिए स्पष्ट SOP तैयार करने का फैसला
क्या है इसका असर?
इन फैसलों से राज्य में:
- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तेज होगा
- रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे
- प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होंगी
- शिक्षा और कानूनी सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी
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