नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को इस योजना के लिए 53,428 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। अब इस योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' कर दिया गया है।
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ दिव्यांगजनों को मिलने वाला है। सरकार ने दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता के नियमों में बदलाव करते हुए दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी है। इसके साथ ही पेंशन पाने के लिए निर्धारित 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है।
केंद्र सरकार के नए फैसले के अनुसार अब 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति भी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। पहले इस योजना के तहत 80 प्रतिशत या उससे अधिक गंभीर दिव्यांगता वाले लोगों को ही केंद्रीय सहायता मिलती थी।
नए नियम के तहत बच्चों को भी जन्म से पात्रता मिल सकेगी। हालांकि लाभ के लिए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार की शर्त और मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र जैसी आवश्यकताएं लागू रहेंगी।
सरकार ने केंद्रीय सहायता की राशि में भी बढ़ोतरी की है।
इस बदलाव के बाद योजना के तहत दिव्यांग पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख होने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को मौजूदा स्वरूप में जारी रखा जाएगा। इन योजनाओं के नाम भी बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना और प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना किए गए हैं।
केंद्र सरकार के अनुसार नए नियमों को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया इन दिशा-निर्देशों में स्पष्ट की जाएगी।
सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के तहत देशभर के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी।
जरूरी बात: दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आवेदन और पात्रता की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
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