नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के अनुसार, योजना के अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में की गई थी। अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता दी जा चुकी है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पात्र उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
यह ऋण परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकता है। इसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण की सुविधा भी शामिल है।
योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसके तहत पात्र लाभार्थी नया यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं:
योजना के तहत ऋण गारंटी कवरेज 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत रखा गया है।
केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को योजना से जोड़ना है। योजना को 2031 तक जारी रखने के फैसले से महिलाओं और वंचित समुदायों के बीच स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।
कैसे मिलेगी जानकारी?
योजना के लिए पात्रता, ऋण आवेदन और अन्य शर्तों की जानकारी नजदीकी बैंक शाखा या केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।
केंद्र सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
0 Comments