नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत अनुमत कार्यों का दायरा बढ़ाया है। अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), यानी VB-G RAM G के अंतर्गत अब 375 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। पहले अनुमत कार्यों की संख्या 266 थी।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों में बुनियादी सुविधाओं, जल संरक्षण और आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का विकास करना है।
नई सूची में ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने वाले निर्माण कार्य और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।
नई व्यवस्था के तहत आपदा की तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए अलग श्रेणी बनाई गई है। इसमें बाढ़ से बचाव के आश्रय स्थल, सुरक्षा दीवारें, तटबंधों को मजबूत करना, बाढ़ सुरक्षा संरचनाएं तथा आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों की मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं।
इस कार्यक्रम के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय को सहारा देना और गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने कार्यक्रम के तहत 95,692.31 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन निर्धारित किया है। राज्यों के अनुमानित योगदान को शामिल करने पर कुल कार्यक्रम परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।
इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की बहाली और आपदा सुरक्षा से जुड़े काम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे कार्यों से स्थानीय स्तर पर मजदूरी के अवसर मिलने के साथ-साथ गांवों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है।
हालांकि, रोजगार और काम की उपलब्धता संबंधित नियमों, स्थानीय जरूरतों, कार्यों की स्वीकृति तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
योजना के पात्रता नियमों, जॉब कार्ड और रोजगार की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। किसी भी आवेदन या पंजीकरण के लिए स्थानीय प्रशासन से वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें।
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